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नई दिल्ली, 15 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल प्रदेश के 75, लद्दाख के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 सीमावर्ती गांव को प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रमों से जोड़ेगी। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में ये जानकारी साझा की है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 19 जिलों के 46 सीमावर्ती प्रखंडों में उत्तरी सीमा से सटे हुए गांवों के व्यापक विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को स्वीकृति दी है।
गृह राज्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 4800 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 662 सीमावर्ती गांवों की प्राथमिकता पर व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। इनमें अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल प्रदेश के 75, लद्दाख के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 गांव शामिल हैं।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक विकास, आजीविका के अवसर सृजन, सड़क मार्ग संपर्क, आवास एवं ग्राम अवसंरचना, पारंपरिक एवं सौर व पवन ऊर्जा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उपलब्ध कराना, सूचना तंत्र आधारित कॉमन सर्विस सेंटर सहित गांवों में दूरदर्शन और दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थापना और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा, वित्तीय समावेशन कौशल विकास एवं उद्यमिता कृषि बागवानी, औषधीय जड़ी बूटी की खेती आदि सहित आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों का विकास करेगी।
–आईएएनएस
एसपीटी/एसकेपी
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