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नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। यात्रा और पर्यटन उद्योग ने मजबूत, अधिक टिकाऊ और बेहतर पर्यटन उद्योग बनाने के लिए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ाने के लिए आगामी बजट में सरकार से सहायता मांगी है।
मेकमायट्रिप के सह-संस्थापक और समूह सीईओ राजेश मागो ने कहा कि भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, घरेलू अवकाश यात्रा पूर्व-महामारी के स्तरों से अच्छी तरह से उबर चुकी है, हालांकि लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अभी भी पीछे है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, उद्योग को यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार से समर्थन की आवश्यकता है कि यह देश में अग्रणी नियोक्ताओं में से एक बना रहे।
उन्होंने कहा- डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने के साथ, सभी यात्रियों को जमीनी स्तर पर डिजिटल भारत को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकिंग के बीच की असमानता को दूर किया जाना चाहिए। वर्तमान में, ग्राहक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैर-एसी बस बुक करते समय 5 प्रतिशत जीएसटी शुल्क का भुगतान करता है। अपंजीकृत होटलों और होमस्टे की ऑनलाइन बुकिंग के मामले में भी यही अंतर है।
राजेश मागो ने कहा- सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्च र का दर्जा इस सेक्टर की लंबे समय से चली आ रही मांग है। यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के इस बहुप्रतीक्षित अनुरोध को स्वीकार करने से संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच में मदद मिलेगी; अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक दीर्घकालिक मार्ग तैयार करेगा।
महेश अय्यर- कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, थॉमस कुक (भारत) ने कहा कि यात्रा और पर्यटन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद मेंमहत्वपूर्ण योगदानकर्ता है और नियोजित राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी योगदान को लक्षित करने का इरादा रखती है; 2024 में 150 बिलियन डॉलर का लक्ष्य है।
विदेशी मुद्रा आय के अलावा, यह यात्रा, पर्यटन और संबद्ध उद्योगों में मूल्यवान कौशल विकास और रोजगार सृजन प्रदान करता है। सरकार से समर्थन महामारी के बाद पुनरुद्धार में तेजी लाने और बुनियादी ढांचे पर कर और बजटीय परिव्यय के युक्तिकरण के माध्यम से इस शक्तिशाली क्षेत्र के लाभों का उपयोग करने में अमूल्य होगा।
उन्होंने कहा- आगामी केंद्रीय बजट के लिए हमारी प्रमुख अपेक्षाओं में शामिल होंगे: आउटबाउंड यात्रा और एलआरएस प्रेषण के लिए टीसीएस को कम करना; घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 साल में दो बार के मुकाबले एलटीए का विस्तार साल में एक बार; टीडीएस दर में कमी, क्योंकि इससे कॉर्पोरेट यात्रा खर्च पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; जीएसटी की धारा 53 से ट्रैवल एजेंटों को छूट क्योंकि यह ट्रैवल एजेंटों के लिए एक प्रमुख अनुपालन और कार्यशील पूंजी चुनौती है (सरकार को राजस्व का कोई अंतिम नुकसान नहीं है, यह देखते हुए कि एयरलाइंस पहले से ही अपनी बिक्री पर कर चुकाती हैं)।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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