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कोलकाता, 17 दिसम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक से इतर राज्य सचिवालय नबन्ना में संक्षिप्त बैठक की।
लगभग 20 मिनट तक चली बैठक के दौरान, कथित तौर पर राज्य में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए कई सीमा चौकियों (बीओपी) के लिए भूमि की उपलब्धता, केंद्र से पश्चिम बंगाल सरकार के लंबित बकाया जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
पश्चिम बंगाल सरकार के सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकार को लंबित बकाये का विस्तृत लिखित विवरण सौंपा और उन्होंने अमित शाह से यह भी अनुरोध किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह के बकाया को जल्द से जल्द चुकाया जाए ताकि राज्य सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ सके।
इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आमने-सामने की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ को बीओपी स्थापित करने के लिए जमीन मिलने में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा- केंद्रीय गृह मंत्री के शहर छोड़ने से पहले, मुझे उनसे कुछ मिनटों के लिए बात करने का मौका मिला। मैंने मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीएसएफ की 72 नई बीओपी स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि इस समस्या का समाधान किया जाए और सीमा पार आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए बीएसएफ और राज्य पुलिस के बीच समन्वय को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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