राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने इस विजय अभियान की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेना के कई वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी। उनके बलिदान ने भारतीय सेना की वीरता और साहस को उजागर किया, और यह दिन हमें उनके साहस और देशभक्ति की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने सभी को शौर्य दिवस की बधाई दी और भारतीय सेना की वीरता की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य और अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उत्तराखंड के वीरों के बिना कारगिल की वीर गाथा अधूरी है, और उनकी बहादुरी ने इस विजय को संभव बनाया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलिदानी सैनिकों के परिवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जो उनकी सहायता और सम्मान को बढ़ाएंगी
1. अनुदान राशि में वृद्धि : बलिदानी परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा। इसके साथ ही, अनुदान राशि को परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच विभाजित किया जाएगा, ताकि सभी को उचित लाभ मिल सके।
2.नौकरी के लिए आवेदन की अवधि बढ़ाई जाएगी : अब तक शहादत के प्रमाण पत्र मिलने के दो वर्षों के भीतर नौकरी के लिए आवेदन करना होता था। इसे बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया जाएगा, ताकि परिवार को अधिक समय मिल सके।
3. नौकरी की व्यवस्था : बलिदानी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए हर जिले के कलक्ट्रेट में समूह ग और घ के दो-दो पद सृजित किए गए थे। अब विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक और समूह ग के रिक्त पदों पर भी भर्ती की व्यवस्था की जाएगी।
4. सैनिक कल्याण के संविदा कर्मियों को अवकाश : सैनिक कल्याण के संविदा कर्मियों को भी उपनल कर्मियों की तरह अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी।
5. अनुदान राशि का विभाजन की व्यवस्था : यह व्यवस्था की जा रही है कि बलिदानी के परिवार को मिलने वाली अनुदान राशि को पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच उचित रूप से विभाजित किया जाएगा। इस निर्णय से सभी परिवार के सदस्य को अनुदान का लाभ मिल सकेगा और परिवार के हर सदस्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
इन घोषणाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बलिदानी परिवारों की भलाई और उनके सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।