उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई महिला नीति तैयार करने जा रही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाना है।
नई नीति में कुछ अहम प्रावधान किए गए हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता, राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, और ग्रामीण महिलाओं के लिए “लखपति दीदी” जैसी योजनाएं शामिल हैं।
यह नीति महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए नए अवसर पैदा करने का प्रयास कर रही है।
उत्तराखंड राज्य के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली राज्य की मातृशक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार अब एक नई महिला नीति लाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि इस नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।
इस बीच, सरकार ने महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देते हुए संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे राज्य की महिलाओं के लिए आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा।
महिला नीति में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता, राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्थानीय नगर और ग्रामीण निकायों के साथ-साथ सहकारी संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए “लखपति दीदी” जैसी योजनाओं का भी प्रस्ताव है।
यह नीति महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी और राज्य की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी।
महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए बैठक, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार
राज्य महिला आयोग द्वारा तैयार की गई महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए हाल ही में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह लक्ष्य तय किया गया था कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह नीति महिलाओं को समर्पित की जाएगी, लेकिन यह लक्ष्य समय पर पूरा नहीं हो सका।
हालांकि, राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की थी कि जल्द ही महिला नीति को अधिसूचित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, महिला नीति पर कैबिनेट की मंजूरी बाकी है, लेकिन हाल ही में अल्मोड़ा में हुए बस हादसे सहित अन्य कारणों के चलते कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई।
अब राज्य सरकार ने महिला नीति से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है, जिस पर फिलहाल मंथन जारी है। जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद यह नीति राज्य की महिलाओं के लिए लागू कर दी जाएगी।