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उत्तराखंड: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, SC कल दे सकता है फैसला

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BANBHOOLPURA RAILWAY LAND

हल्द्वानी बनभूलपुरा इलाके में पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च (PHOTO- ETV Bharat)

हल्द्वानी: नैनीताल के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई होनी है. ऐसे में संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मामले पर फैसला सुना सकता है. ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं. आज मंगलवार को पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की अपील की.

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को पुलिस और प्रशासन के साथ रेलवे पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया. जिसमें एडीएम विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, एसपी सिटी मनोज कत्याल मौजूद रहे. फ्लैग मार्च के साथ साथ पुलिस प्रशासन लोगों से कोर्ट के फैसले का सम्मान करने का आग्रह कर रही है.

हल्द्वानी बनभूलपुरा इलाके में पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च (VIDEO- ETV Bharat)

अराजकतत्वों पर नजर: इतना ही नहीं, पूर्व की घटनाओं से सबक लेते हुए जिला पुलिस अराजकतत्वों और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है. अतिक्रमण क्षेत्र में 4 ड्रोन कैमरे और अन्य सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है. जिला पुलिस के साथ-साथ अन्य जिलों से फोर्स को बुलाया गया है.

ये है मामला: गौरतलब है कि बनभूलपूरा भूमि मामले में वर्ष 2022 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी. जिस पर रेलवे द्वारा दावा किया गया था कि बनभूलपुरा की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि रेलवे विभाग की है. जिस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 पर फैसला सुनाते हुए अतिक्रमणकारियों को हटाने के आदेश दिए थे. प्रशासन के सहयोग से रेलवे विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने का प्रयास भी किया गया था. लेकिन इस बीच स्थानीय लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली गई थी. जिसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. मामले में संभावना जताई जा रही थी कि कोर्ट 10 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकता है. जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारी कर ली थी. लेकिन किन्हीं कारणों से कोर्ट ने पूरे मामले के लिए 10 दिसंबर को मामले में अंतिम फैसला आने की पूरी संभावना बनी हुई है. ऐसे में प्रशासन ने एक बार फिर कवायद तेज कर दी है.

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत: प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर फैसला आना है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है. लोगों से अपील की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें. किसी भी तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा. अराजक तत्वों के साथ कड़ाई से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है.

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