भरतपुर/बयाना. राजस्थान के भरतपुर जिले के पीलूपुरा में आज गुर्जर समाज की बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है. यह महापंचायत गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 17वीं बरसी पर हो रही है, जिसमें प्रदेशभर से समाज के पंच-पटेल, प्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं. महापंचायत में समाज के 372 आंदोलनकारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी, आरक्षण से जुड़े मुद्दों और समाज पर दर्ज मामलों की वापसी जैसी प्रमुख मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा.
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कहा कि यदि दोपहर 12 बजे तक सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया तो हम आंदोलन की दिशा में बड़ा कदम उठाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गाजीपुर स्थित देवनारायण मंदिर पर मंत्री से कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है और समाज को अभी भी उसका पूरा हक नहीं मिला है. विजय बैंसला ने ऐलान किया कि मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए समाज को एकजुट किया जा रहा है और अब आर-पार की लड़ाई होगी.
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला (वीडियो ईटीवी भारत भरतपुर)
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सरकार से वार्ता पर तकरार, मंत्री बेढम ने जताया खेद : मामले में राज्य सरकार के मंत्री जवाहर बेढम ने कहा कि विजय बैंसला खुद वार्ता के लिए कभी सामने नहीं आए. उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संघर्ष समिति को आगे आकर संवाद करना होगा. बेढम ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने समझौते लागू नहीं किए थे, लेकिन वर्तमान सरकार के दरवाजे खुले हैं.
प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, भारी पुलिस बल तैनात : महापंचायत को देखते हुए भरतपुर के बयाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है. आरएसी की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं. शनिवार शाम आईजी राहुल प्रकाश और करौली कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने विजय बैंसला से मुलाकात कर हालात की समीक्षा की. पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. बयाना की विधायक ऋतु बनावत ने भी गुर्जर महापंचायत को समर्थन देते हुए कहा कि वे स्वयं इसमें शामिल होंगी और विधानसभा में भी समाज की मांगों को उठाएंगी.
महापंचायत में एमबीसी (More Backward Class) आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने, रोस्टर प्रणाली को दुरुस्त करने, देवनारायण योजना के सही क्रियान्वयन और पुराने आरक्षण आंदोलनों में दर्ज मुकदमों को वापस लेने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. विजय बैंसला की अगुवाई में अब तक 300 से अधिक गांवों में “पीले चावल” बांटकर लोगों को महापंचायत के लिए आमंत्रित किया जा चुका है.
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महत्वपूर्ण मुद्दे: –
- MBC आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए
- आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए समझौते की सही तरीके से पालना की जाए
- सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए
- देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए
- आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों को वापस लिया जाए
- आंदोलन के मारे गए मृतकों को शेष आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की जाए
- रीट भर्ती 2018 में शेष 372 पदों पर नियुक्त किया जाए
नजरें टिकीं हैं पीलूपुरा पर : गुर्जर समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पर दिखाई दे रहा है. ऐसे में यह महापंचायत आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार क्या रुख अपनाती है और संघर्ष समिति क्या अगला कदम उठाती है.