गजब: सरकार में निहित होनी थी जमीन, माफिया ने करा दी प्लाटिंग

सुमन सेमवाल, देहरादून। राजधानी दून में जमीन फर्जीवाड़े के तमाम ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिनमें भूमाफिया खतौनियों की त्रुटि पर खेल कर दे रहे हैं। कई दफा सरकारी भूमि पर न्यायालय के विभिन्न आदेश समय पर दर्ज नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते भूमि का स्वरूप पूर्व की भांति रहता है। जब तक अधिकारियों को इसकी भनक लगती है, तब तब जमीनों को बेच दिया जाता है।

जिला प्रशासन ने ऐसा ही एक मामला आरकेडिया ग्रांट के केहरी गांव में पकड़ा है। यहां ग्राम समाज की 0.1660 हेक्टेयर भूमि पर खतौनी की त्रुटि के कारण अवैध कब्जा जमा लिया गया। हालांकि, माफिया के मंसूबों के कामयाब होने से पहले ही उपजिलाधिकारी सदर ने इस खेल को पकड़ लिया।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर पसरे हर तरह के अतिक्रमण को हटाया जाए। इसी कसरत के तहत उपजिलाधिकारी सदर हरगिरी को जानकारी मिली थी कि केहरी गांव की खतौनी (02448) के खसरा संख्या 67, 141, 146 और 161 (कुल रकबा 0.1660) को ग्राम समाज में निहित करने के आदेश किए गए थे।

यह आदेश भी करीब 29 साल पहले राज्य गठन से पूर्व किए गए थे। हालांकि, उस समय आदेश खतौनी में चढ़ नहीं पाया। वर्ष 2000 में राज्य गठन के समय और उसके बाद भी इस बात पर पर्दा पड़ा रहा।
अब जब सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त करने की मुहिम जिला प्रशासन ने शुरू की तो यह मामला भी पकड़ में आ गया। पाया गया कि संबंधित भूमि को ग्राम समाज में निहित करने के आदेश किए गए थे, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया।

उपजिलाधिकारी सदर के निर्देश पर राजस्व कार्मिकों ने जमीन का निरीक्षण किया तो पाया गया कि उस पर प्लाटिंग की जा रही है। साथ ही दो दुकानों का निर्माण भी किया गया है। राजस्व कार्मिकों ने जमीन का मुआयना कर मंगलवार को इसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी शुरू कर दी है।

कब्जामुक्त होगी भूमि, खतौनी में चढ़ेगा आदेश

उपजिलाधिकारी सदर हरिगरी के अनुसार ग्राम समाज की पूरी भूमि को कब्जामुक्त किया जाएगा। साथ ही इसे विधिवत ग्राम समाज में दर्ज करने का आदेश खतौनी में दर्ज किया जाएगा। भविष्य में इस पर दोबारा कब्जा न हो, उसके लिए संबंधित अधिकारियों को तारबाड़ करने के निर्देश दिए जाएंगे।