उत्तराखंड में बिंदाल और रिस्पना नदियों पर बनने वाली एलिवेटेड सड़क परियोजना को केंद्र सरकार से सहयोग मिलेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान उत्तराखंड को 110 करोड़ रुपये की सहायता देने पर सहमति बनी। केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि यदि परियोजना में उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया गया, तो वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
बिंदाल और रिस्पना नदियों पर प्रस्तावित 6164 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 26 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क सहित राज्य की अन्य प्रमुख सड़क परियोजनाओं के निर्माण को केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण और वन भूमि के हस्तांतरण की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार निभाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार एसजीएसटी और रॉयल्टी की रकम में भी छूट देगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से उत्तराखंड को 110 करोड़ रुपये की राशि देने पर भी सहमति बनी।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण राज्य की सड़कों पर यातायात का अत्यधिक दबाव पड़ा है। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार की मदद जरूरी है। इस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आश्वासन दिया कि यदि बिंदाल और रिस्पना पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना केंद्र की शर्तों के अनुरूप होती है, तो इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ऊधम सिंह नगर जनपद में पंतनगर एयरपोर्ट के विकास के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के बदले हुए मार्ग संरेखण पर आने वाले अतिरिक्त 183 करोड़ रुपये के व्यय को केंद्र सरकार वहन करेगी। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार एसजीएसटी की राशि में रियायत देगी।