काशीपुर: उधम सिंह नगर जिले की आर्थिक नगरी काशीपुर में मंडी समिति में भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिसके तहत मंडी समिति के एक अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने के बाद हल्द्वानी से आई विजिलेंस टीम ने दो फाइलों के लिए एक लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. रिश्वत की यह मांग अधिकारी ने लाइसेंस जारी करने के नाम पर की थी.
रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार: विजिलेंस की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित नवीन अनाज मंडी में तैनात इस अधिकारी के पास फल सब्जी मंडी में लाइसेंस के लिए शिकायतकर्ता शफायत एवं शकील अहमद ने आवेदन किया था. आरोप था कि आवेदन के लिए इस अधिकारी ने दो फाइलों के एक लाख बीस हजार रुपए की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को तय रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
सुविधा शुल्क के नाम पर ले रहा था 1 लाख 20 हजार की रिश्वत: गिरफ्तारी के बाद मंडी परिसर में हड़कंप मच गया. मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. विजिलेंस टीम की कार्रवाई जारी है. विजिलेंस की ओर से जानकारी दी गई है कि आरोपी द्वारा मंडी समिति में लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के एवज में प्रति लाइसेंस 60 हजार रुपये की मांग की जा रही थी. जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर विजिलेंस हल्द्वानी ने प्लान बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया.
विजिलेंस ने क्या कहा: अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस ने इसकी जानकारी शेयर की. अपने प्रेस नोट में विजिलेंस ने कहा कि-
सतर्कता अधिष्ठान, हल्द्वानी की टीम ने मंगलवार को मंडी समिति कार्यालय, काशीपुर में कार्यरत प्रभारी मंडी सचिव को ₹1,20,000 (एक लाख बीस हजार रुपये) की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. प्राप्त शिकायत के अनुसार, प्रभारी मंडी सचिव द्वारा मंडी समिति में लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के एवज में प्रति लाइसेंस ₹60,000 की अवैध धनराशि की मांग की जा रही थी. शिकायत की प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर सतर्कता अधिष्ठान, हल्द्वानी द्वारा योजनाबद्ध ढंग से जाल बिछाया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें मंगलवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलन में है.
– विजिलेंस विभाग –
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति: वहीं, सीएम धामी ने भी विजिलेंस द्वारा की गई कार्रवाई पर कहा कि-
प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है. कोई भी व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उत्तराखंड में ईमानदार शासन व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड –
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