केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, और इसी दिशा में सैलानियों के ठहरने व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना सबसे अहम पहलू बनकर उभर रहा है। इस उद्देश्य के लिए होम स्टे एक बेहतरीन विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। इसके तहत, केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय स्तर पर होम स्टे नीति बनाने की तैयारी में है।
नीति आयोग की टीम ने हाल ही में उत्तराखंड समेत चार राज्यों की होम स्टे नीतियों का अध्ययन किया। अब आयोग अपनी संस्तुतियां केंद्र सरकार को भेजने की प्रक्रिया में है, जिसमें उत्तराखंड की होम स्टे नीति के प्रावधान भी शामिल किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय निवासियों के लिए सब्सिडी, पानी और बिजली की घरेलू दरें जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जो राज्य की होम स्टे नीति को और अधिक आकर्षक बनाएंगे।
उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन का महत्व
उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन का क्षेत्र राज्य की आर्थिकी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण उत्तराखंड में हर साल पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे की पहल, सरकार द्वारा अनुदान और छूट का प्रावधान
उत्तराखंड में अब तक स्थापित पर्यटक स्थलों से हटकर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दिशा में, ग्रामीण स्तर पर पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए होम स्टे की पहल की गई है। वर्तमान में, राज्य में 5,000 से अधिक होम स्टे स्थापित हो चुके हैं, जो पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली से जुड़ने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं।
सरकार होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान राशि देती है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल में शामिल हो सकें। इसके अलावा, पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर होम स्टे का पंजीकरण भी किया जाता है, जो उनकी प्रमोशन में मदद करता है। इस योजना में कई तरह की छूट भी प्रदान की जाती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को और भी आकर्षक और लाभकारी बनाती हैं।