पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में आयोजित होगी। इस बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा, दीपावली के अवसर पर बोनस, महंगाई भत्ते में वृद्धि और दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को वेतन भुगतान के संबंध में राहत देने पर भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति संभव है।
मंत्रिमंडल मलिन बस्तियों से संबंधित एक नया अध्यादेश भी ला सकती है, क्योंकि वर्तमान में लागू अध्यादेश का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, मलिन बस्तियों को अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए नया अध्यादेश लाने के संकेत मिले हैं।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले सरकार लोकलुभावन निर्णयों के तहत कुछ राहत प्रदान कर सकती है।
राजकीय कर्मचारियों को दीपावली पर्व पर वेतन, बढ़े हुए महंगाई भत्ते और बोनस मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। इसके साथ ही, 31 अक्टूबर को दीपावली अवकाश भी घोषित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय संघ की इन मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दी है।
उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री से सचिवालय में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि दीपावली पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसलिए इस दिन अवकाश घोषित किया जाना चाहिए।
महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि
संगठन के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मांग को सहर्ष स्वीकार किया और मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल ने दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर माह का वेतन 31 अक्टूबर से पहले देने के साथ-साथ 5400 ग्रेड वेतन तक अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की मांग की। उन्होंने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्रीय कर्मचारियों की तरह तीन प्रतिशत की वृद्धि का अनुरोध भी किया।
संगठन के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही, अक्टूबर 2005 से पहले भर्ती विज्ञप्ति के आधार पर लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आश्वासन भी दिया गया। वित्त विभाग में लंबित अन्य मांगों और 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन में जोड़ने की मांग पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश अपर मुख्य सचिव वित्त को दिए हैं।
प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव राकेश जोशी, उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, रेनू भट्ट और लालमणि शामिल थे, जबकि शासन की ओर से मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडेय एवं सचिव शैलेश बगोली उपस्थित रहे।