देहरादून : नए साल के पहले दिन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की घोषणा की। सीएम धामी के अनुसार, उत्तराखंड में यह कानून जल्द लागू किया जाएगा और यह राज्य में लागू होने वाला पहला यूसीसी होगा।
सीएम ने इस संदर्भ में अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट भी साझा की। उन्होंने लिखा, “देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम प्रदेश में नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने जा रहे हैं। यह कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।”
धामी सरकार ने पहले ही 2024 में समान नागरिक संहिता के लिए कानून पारित किया था। इस कानून के मसौदे को तैयार करने के लिए सीएम धामी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। यह समिति फरवरी 2024 में यूसीसी का एक व्यापक मसौदा राज्य सरकार को सौंप चुकी थी। इसके बाद, धामी सरकार ने विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया, जिसे 7 फरवरी 2024 को पारित कर दिया गया।
यूसीसी के लागू होने से राज्य में नागरिकों को समान कानूनी अधिकार मिलेंगे, जो समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, यह देवभूमि के सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा भी करेगा।