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वाशिंगटन, 21 जनवरी (आईएएनएस)। सरकार समर्थित छात्रवृत्ति पर विदेशों में पढ़ाई करने वाले हजारों चीनी छात्रों को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी के साथ-साथ गारंटर लगाने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें विदेशी विश्वविद्यालयों में पहुंचने से पहले समझौते को तोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है।
स्वीडन के डेगेंस न्येथर अखबार ने 13 जनवरी को खबर दी थी कि देश में आने वाले 30 डॉक्टरेट छात्रों ने विदेशों में अपनी सरकार के प्रति वफादारी का वादा करते हुए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। आरएफए रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यह प्रथा एक दशक से अधिक समय से चुपचाप चल रही है, अनुबंध के कई संस्करण और संबंधित नियम स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
अनुबंध में कहा गया है कि विदेश में पढ़ाई करने के दौरान, आपको अपनी जिम्मेदारी की भावना और आदेशों का पालन करने की क्षमता में सुधार करना चाहिए, और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो आपके देश के हितों या राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सके। आपको सचेत रूप से मातृभूमि और अपने स्कूल के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, चीन और उस देश के कानूनों का पालन करना चाहिए जहां आप पढ़ रहे हैं।
यदि कोई छात्र स्थानीय चीनी दूतावास को रिपोर्ट करने में विफल रहता है या अन्यथा समझौते की शर्तों को तोड़ता है, तो छात्रों को दो गारंटरों के नाम भी प्रदान करने होंगे, जो दस्तावेज पर प्रतिहस्ताक्षर करते हैं।
कोई भी जो प्राधिकरण के बिना अपनी छात्रवृत्ति से इस्तीफा देने की कोशिश करता है या जो बहुत बुरा व्यवहार करता है या जो गायब हो जाता है या बिना प्राधिकरण के किसी दूसरे देश या स्कूल में चला जाता है, उनके द्वारा दिखाए गए गारंटरों द्वारा लगभग एक तिहाई धन की अदायगी को ट्रिगर किया जाएगा।
आरएफए की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने कहा था कि वह 27,000 छात्रों को 2021 के लिए सार्वजनिक धन पर विदेशों में पढ़ाई करने के लिए भेजेगा और उनकी छात्रवृत्ति पूरी तरह से उनकी पार्टी की वफादारी पर निर्भर होगी। एक अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी के वापस आने और अपने देश की सेवा करने का संकल्प भी शामिल है।
–आईएएनएस
एफजेड/एएनएम
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