छह माह के भीतर सत्र अवश्य आहूत होना चाहिए। सितंबर में पिछला सत्र आहूत हुए छह माह का समय होने जा रहा है। माना जा रहा कि विधायी विभाग छह से 12 सितंबर तक मानसून सत्र आहूत करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा सकता है।
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र छह सितंबर से हो सकता है। प्रदेश सरकार ने 24 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में विस सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में मार्च में बजट सत्र हुआ था। उसके बाद अभी तक विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया है। कायदे से छह माह के भीतर सत्र अवश्य आहूत होना चाहिए। सितंबर में पिछला सत्र आहूत हुए छह माह का समय होने जा रहा है। माना जा रहा कि विधायी विभाग छह से 12 सितंबर तक मानसून सत्र आहूत करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा सकता है।
कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, गृह, वन समेत अन्य विभागों से संबंधित विषयों पर प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। स्कूलों में प्रिंसिपल को प्रति पीरियड के हिसाब से शिक्षक रखे जाने का अधिकार देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा विधानसभा में रखे जाने वाले प्रतिवेदन और अध्यादेश व विधेयकों के प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
विधानसभा सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट भी ला सकती है। वित्त विभाग के स्तर पर अनुपूरक बजट की तैयारी चल रही है। विभागों से अनुपूरक बजट के लिए अनुदान मांगों के प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं।