22 अगस्त को, उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम 4:00 बजे 5013.05 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में 1256.16 करोड़ रुपये पूंजीगत विकास के लिए आवंटित किए गए हैं, जो अवस्थापना विकास कार्यों के लिए उपयोग किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 3756.89 करोड़ रुपये राजस्व पक्ष में रखे गए हैं। केंद्रीय पोषित योजनाओं के लिए, यानी सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए, 1531.65 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
जानें कहा-कहा खर्च होगा अनुपूरक बजट
– आपदा प्रबंधन विभाग एसडीआरएफ के लिए 718.40 करोड़ रुपये
– समग्र शिक्षा के लिए 697.90 करोड़ रुपये
– एसडीएमएफ के लिए 229.6 करोड़ रुपये
– सूचना विभाग के लिए 225 करोड़ रुपये
– शहरी विकास नगरीय अवस्थापना सुदृढ़ीकरण के लिए बाहरी सहायतित योजनाओं में 192.00 करोड़ रुपये
– पेयजल विभाग सिवरेज मैनेजमेंट कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपये
-गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता 100.03 करोड़ रुपये
– अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना (पेंशनर) 100 करोड़ रुपये
– शहरी विकास ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए 96.76 करोड़ रुपये
– वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लगभग 130 करोड़ रुपये
– अग्निशामक सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण 71 करोड़ रुपये
– मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य 70 करोड़ रुपये
– यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण 69 करोड़ रुपये
– यूजेवीएनएल में ऋण (एसएएससीआई) 61 करोड़ रुपये
– यूपीसीएल परियोजनाओं के लिए ऋण (एसएएससीआई) 61 करोड़ रुपये
– उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यूआईआईडीएफ) 52 करोड़ रुपये
– अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 50 करोड़ रुपये
– प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य 50 करोड़ रुपये
– नाबार्ड-पोषित मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण 50 करोड़ रुपये
– पीएमजीएसवाई से बनी सड़कों का अनुरक्षण 50 करोड़ रुपये
– टिहरी झील के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये
– स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के समन्वय के लिए लगभग 46 करोड़ रुपये
– प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 40.95 करोड़ रुपये
– नाबार्ड-पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपये
– विभिन्न विभागों के तहत पीएम जनमन योजना लगभग 44.11 करोड़ रुपये
– प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के लिए 35.83 करोड़ रुपये
-एनईपी के अंतर्गत पीएम श्री योजना 76.22 करोड़ रुपये
– गौ सदन के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपये
– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 36.18 करोड़ रुपये
– स्टांप और पंजिकरण विभाग के लिए 27.58 करोड़ रुपये
– जेवीएनएल में निवेश (एसएएससीआई) 26 करोड़ रुपये
– यूपीसीएल परियोजनाओं में निवेश (एसएएससीआई) 26 करोड़ रुपये
-राज्य संपत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये
– पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 25 करोड़ रुपये
– नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना (अनावासीय) 25 करोड़ रुपये
– सहकारी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को पीपीपी के तहत वीजीएफ के लिए 25 करोड़ रुपये
– सिंचाई विभाग में अन्य रखरखाव के मद के तहत 25 करोड़ रुपये
– वनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए 25 करोड़ रुपये
– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20 करोड़ रुपये
-उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये
– डेरी विकास परियोजना के रिवॉल्विंग फंड के लिए 15 करोड़ रुपये
– हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये
– पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के कारण होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 15 करोड़ रुपये
– परिवहन निगमों की बसों में श्रेणियों के यात्रियों के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा 12 करोड़ रुपये
-प्रदेश के सभी जनपदों में हवाई संपर्क के लिए उड़ान योजना के तहत 10 करोड़ रुपये
– साइलेज और दुधारू पशु पोषण योजना के लिए 10 करोड़ रुपये
– मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के तहत 8 करोड़ रुपये
– सेतु आयोग के लिए 7.80 करोड़ रुपये
– काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 5.75 करोड़ रुपये
– मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत 5 करोड़ रुपये
– विद्या समीक्षा केंद्र के लिए 5 करोड़ रुपये
– राजकीय वृद्ध आश्रम भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये
– पीएमई बस सेवा योजना के तहत देहरादून और हरिद्वार में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये
– आइस स्केटिंग रिंग के संचालन के लिए वन टाइम अनुदान के रूप में 5 करोड़ रुपये
– मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत 6 करोड़ रुपये
– मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत 2 करोड़ रुपये
– वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और एक्सपो के आयोजन के लिए 2 करोड़ रुपये
– प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत लगभग 1.44 करोड़ रुपये