उत्तराखंड सरकार राज्य के जंगलों में अवैध कटान पर नियंत्रण पाने के लिए एक विशेष कार्यबल (एसटीएफ) बनाने पर विचार कर रही है। यह कदम वन तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इसके साथ ही, सरकार जंगलों की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की योजना बना रही है।
राज्य के विभिन्न इलाकों में बढ़ते अवैध वन कटान की घटनाओं ने सरकार की चिंता को गहरा कर दिया है। इसे देखते हुए, वन तस्करों पर सख्ती से नकेल कसने के लिए एक विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के गठन पर गंभीरता से विचार चल रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार जंगलों की निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए सर्विलांस सिस्टम को सशक्त करने और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की योजना बना रही है।
हाल के दिनों में टौंस वन प्रभाग, चकराता वन प्रभाग समेत अन्य क्षेत्रों में अवैध कटान की घटनाएं सामने आई हैं। वन तस्कर बेशकीमती हरे पेड़ों को काट रहे हैं, जबकि वन विभाग की कार्रवाई अक्सर देर से होती है। इससे विभागीय कार्यशैली और निगरानी तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि, संबंधित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वनों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। राज्य सरकार अब वनों के जीईपी (ग्रास एन्वायरनमेंट प्रोडक्ट) सूचकांक को जारी कर रही है, और ऐसे में यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि अवैध कटान की घटनाएं न हों। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पहले ही निर्देशित किया है कि जिन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं होंगी, वहां जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
वन सुरक्षा के दृष्टिगत, राज्य सरकार ने खुफिया तंत्र को सशक्त बनाने पर जोर देने का निर्णय लिया है, और जंगलों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके तहत, बेहतर सर्विलांस सिस्टम के साथ-साथ ड्रोन जैसी तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
अवैध कटान की घटनाओं को रोकने के लिए, एक विशेष कार्यबल (स्पेशल टास्क फोर्स) के गठन पर भी विचार किया जा रहा है। इस टास्क फोर्स के गठन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि यह प्रभाग या वृत्त के स्तर पर काम करेगा। वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश दिया है।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया कि वन विभाग अवैध कटान और वन तस्करी पर सख्त नियंत्रण रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।