उत्तराखंड के थानों और चौकियों में पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। नए प्रस्ताव के तहत, थानों में 32 और चौकियों में 16 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिसमें सहायक उप निरीक्षक का पद भी शामिल है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और पुलिस सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है।
प्रदेश के थानों और चौकियों में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार, थानों में 32 और चौकियों में 16 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिसमें सहायक उप निरीक्षक का पद भी शामिल है।
हालांकि, इस मामले में अभी तक वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए जल्द ही सचिव गृह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मानकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्तमान में, थानों और चौकियों में निरीक्षक से लेकर कांस्टेबल तक की तैनाती उत्तर प्रदेश के समय में बनाए गए नियमों के अनुसार की जा रही है, और इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं महसूस की गई है।
वर्ष 2022 में, जब शासन ने तीसरे ग्रेड पे 4800 की व्यवस्था को समाप्त किया, तो सहायक उप निरीक्षक के नए पद का सृजन किया गया। प्रारंभ में 1750 पद बनाए गए थे, जिनमें पुलिसकर्मियों को पदोन्नति देकर विभिन्न थानों में तैनात किया गया। अब शासन राजस्व क्षेत्रों में नए थानों और चौकियों की स्थापना कर रहा है।
प्रथम चरण में बनाए गए छह थानों और 21 चौकियों के लिए पदों का सृजन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि एक वर्ष के भीतर संपूर्ण राजस्व क्षेत्र को सिविल पुलिस के दायरे में लाया जाए, जिसके तहत नए थानों और चौकियों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए नए पदों का भी सृजन करना होगा। जब यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास गया, तो उसने थानों और चौकियों में कार्मिकों की तैनाती के मानकों के बारे में जानकारी मांगी।