प्रदेश सरकार जल्द ही नई सर्किल दरें लागू कर सकती है। जिला प्रशासन स्तर पर इन नई सर्किल दरों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, और कुछ जिलों ने ये प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज भी दिए हैं। सभी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इन्हें शासन को भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि अगस्त या सितंबर महीने तक नई सर्किल दरें लागू कर दी जाएं।
सरकार हर साल भूमि की नई सर्किल दरें निर्धारित करती है। पिछले साल नई सर्किल दरें काफी देर से लागू की गई थीं। सामान्यतः नई सर्किल दरें अगस्त महीने से लागू की जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये अक्तूबर महीने से लागू हो रही हैं। इस बार शासन और प्रशासन ने इसे लेकर पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कुछ जिलों ने प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग को भेज दिए हैं, जबकि अन्य जिले अभी प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे जल्द से जल्द अपने प्रस्ताव तैयार करें। वित्त विभाग की कोशिश है कि नई दरें अगस्त महीने में लागू हो जाएं। इस बात की पुष्टि अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल ने की है।
निकाय चुनाव से पूर्व नई सर्किल दरें लागू करने की तैयारी
भूमि की नई सर्किल दरें अगस्त महीने में ही लागू करने की तैयारी की एक मुख्य वजह आगामी निकाय चुनाव भी मानी जा रही है। प्रदेश में अक्तूबर माह में निकाय चुनाव की संभावना है। यदि सरकार जल्दी नई सर्किल दरें लागू नहीं करती है, तो निकाय चुनाव के दौरान लागू होने वाली आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण इसमें देरी हो सकती है।