देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और गणेश जोशी मौजूद हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 12 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है। यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। आगामी विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर कई नीति और संशोधित नियमावली पर इस मंत्रिमंडल में मुहर लग सकती है। इसके साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट आकार पर भी चर्चा होने के साथ-साथ उसके स्वरूप पर मुहर लग सकती है।
संशोधित भू कानून पर मुहर लग सकती है: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में चल रही कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें तमाम विभागों की नियमावलियों पर कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही संशोधित भू कानून पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकता है। दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल ही आगामी विधानसभा बजट सत्र के दौरान सख्त भू कानून लाने की बात कही थी, और इस दिशा में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि 12 फरवरी को शुरू हुई कैबिनेट बैठक में संशोधित भू कानून प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
बजट का आकार तय हो सकता है: आगामी विधानसभा बजट सत्र की तिथियाँ और स्थान का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन बजट का आकार क्या होगा, यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में ही अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के आकार पर भी चर्चा होने के साथ ही उस पर मुहर लगने की संभावना है। इसके साथ ही चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने से संबंधित प्रस्ताव, उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रेशन नियमावली 2025, परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी, शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती से संबंधित प्रस्ताव, प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
ये प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं: इसके साथ ही उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति से संबंधित प्रस्ताव, उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को अगले दो साल तक दूसरे राज्यों में नौकरी करने से रोकने से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो सकता है। एकल महिलाओं के लिए “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” का प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल का गठन करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है