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सरकार महिलाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर वाहन प्रदान करेगी, पहले चरण की शुरुआत यहाँ से होगी

सरकार ने महिलाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर वाहन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस योजना का पहला चरण यहाँ से शुरू होगा, जिससे महिलाओं को वाहनों की खरीदारी में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलेगी। यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, ताकि वे सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा कर सकें।

सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 50 फीसदी सब्सिडी पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार प्रदान करेगी

सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देने की योजना बनाई है। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल से की जाएगी। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा और उनके व्यवसायिक प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा।

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और बालिकाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार 50 फीसदी अनुदान पर वाहन प्रदान करेगी

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर महिला-बालिकाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार उपलब्ध कराएगी। बाकी 50 प्रतिशत राशि के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। “महिला सारथी योजना” के तहत इस योजना का पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों से आरंभ किया जाएगा। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य के अनुसार, इस योजना को केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाएगा। परिवहन विभाग इन महिलाओं और बालिकाओं को वाहन चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण और लाइसेंस प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार में मदद करना और उनके सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

पहले चरण के बाद योजना अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी

महिला सारथी योजना के पहले चरण में चार जिलों में 200 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को लेकर विभाग की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। 2 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी अधिकारियों ने इस योजना की जानकारी दी थी। पहले चरण की सफलता के बाद, योजना को अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।

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