उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अंदर शासकीय कार्यों के लिए समूह- क और समूह- ख श्रेणी के अधिकारियों को हवाई यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति 1 मार्च 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के बाद नागरिक उड्डयन विकास विभाग इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी नागरिक उड्डयन विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रदेश में निर्माण, विकास कार्यों के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और निरीक्षण में भी गति आएगी। सरकार ने शासकीय कार्यों के लिए राज्य के भीतर समूह- क और समूह- ख श्रेणी के अधिकारियों को हवाई यात्रा करने की अनुमति दी है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संदर्भ में मंगलवार को आदेश जारी किए हैं। राज्य में हवाई मार्ग से जनसामान्य को यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए नागरिक उड्डयन विकास विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार की उड़ान योजना और राज्य सरकार की एयर कनेक्टिविटी योजना संचालित की जा रही हैं।
अधिकारियों को मिलेगी हवाई यात्रा की अनुमति
अब इन योजनाओं के तहत शासकीय कार्यों और दायित्वों की पूर्ति के लिए अधिकारी हवाई यात्रा कर सकेंगे। इस पर सरकार ने अनुमति प्रदान की है, जो 1 मार्च, 2025 से लेकर 28 फरवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के बाद नागरिक उड्डयन विकास विभाग इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। इसके बाद समूह-ग के कर्मचारियों को भी इस योजना के तहत हवाई सेवा प्रदान करने के बारे में वित्त विभाग के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा।
योजना से जुड़ी सभी जानकारी नागरिक उड्डयन विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इन योजनाओं के अलावा, यदि कोई शासकीय यात्रा प्रदेश के बाहर की जाती है तो 23 जनवरी, 2019 के शासनादेश का पालन करना होगा। इसका मतलब है कि इसके लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
दो घंटे तक अधिकारियों को करना पड़ा इंतजार, अंतिम क्षणों में पहुंचे नौ फरियादी
पहले वह समय था जब तहसील दिवस का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता था और इस दिन तहसील में आमजन की भारी भीड़ देखी जाती थी। लेकिन अब तहसील दिवस में आम जनता की रुचि घट गई है। यही कारण है कि अब अधिकारियों को फरियादियों का इंतजार करना पड़ रहा है, और अंतिम क्षणों में केवल नौ फरियादी ही वहां पहुंचे।