मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिंग रोड स्थित सूचना भवन में सूचना विभाग की लगभग 5 घंटे लंबी समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ाते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया और यूट्यूब का भी अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, कार्यों में तेजी लाने के लिए सूचना विभाग को ई-फाइलिंग प्रणाली का पूर्ण रूप से उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए।
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए सूचना तंत्र को सशक्त करने पर जोर देगी। सूचना विभाग ई-फाइलिंग प्रणाली का उपयोग करके कार्यों में तेजी लाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिंग रोड स्थित सूचना भवन में सूचना विभाग की लगभग 5 घंटे लंबी समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया और यूट्यूब का भी अधिकतम उपयोग किया जाए। कार्यों में तेजी लाने के लिए सूचना विभाग को ई-फाइलिंग प्रणाली का पूर्ण रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपदों में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी सूचना तंत्र प्रभावी हो। इसके लिए वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को जनपदों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग के विभिन्न प्रभागों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने घोषणा की कि पत्रकार कल्याण कोष के कॉरपस फंड की राशि 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने पर विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए सरकार की योजनाओं और कार्यों की जानकारी जनता को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रदान की जाए।
उन्होंने जनहित में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की सफलता की कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया। सचिव सूचना को विभाग के कार्यों में तेजी लाने और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए हर 15 दिन में समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग को विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों को मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की भी सलाह दी। उन्होंने विकास पुस्तिकाओं को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने और फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्म निर्माण के लिए निरंतर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका में वृद्धि हो सके।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में हो रही विभिन्न घटनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिला सूचना अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे जनपदों में मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। जिलाधिकारी और अन्य जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करते हुए सरकारी योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर सूचना तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए मानव संसाधन और आधुनिक तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाए।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मुख्यमंत्री को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में प्रिंट मीडिया के तहत 1,572 सूचना पत्र और पत्रिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि 41 इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी सूचीबद्ध हैं। सोशल मीडिया पर 615 वेब पोर्टल और 13 कम्युनिटी रेडियो भी सूचीबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि विभाग में कई पद रिक्त हैं और सूचना अधिकारी सहित अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
बैठक में विधायक उमेश शर्मा काऊ, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव सूचना शैलेश बगौली, अपर निदेशक सूचना आशीष त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक केएस चैहान, डॉ. नितिन उपाध्याय, वरिष्ठ वित्त अधिकारी शशि सिंह, उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव और रवि बिजारनियां भी उपस्थित थे।