मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में प्रदेश के वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों तथा बुद्धिजीवियों के साथ भू-कानून के मसौदे पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भू-कानून जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू-कानून के बारे में जनता से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे।
उत्तराखंड में भूमि की अवैध और मनमानी खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए सशक्त भू-कानून जल्द लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ भू-कानून के मसौदे पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भू-कानून जन भावनाओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही, एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर जनता से सुझाव भी लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में कड़े भू-कानून के लिए विधेयक अगले बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। भू-कानून को लेकर चल रहे आंदोलन और जनविरोध को देखते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि नया कानून लागू होने के बाद इसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की पहल पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जो वर्तमान भू-कानून का अध्ययन और परीक्षण कर रही थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, और अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक और उच्च स्तरीय समिति इस रिपोर्ट का परीक्षण कर ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे रही है।
बुधवार को गैरसैंण में हुई बैठक में भू-कानून के मसौदे पर गहन चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि नए कानून के बारे में तहसील स्तर पर भी जनता से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, और अच्छे सुझावों को नए कानून में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भू-कानून को कड़ा बनाया जाएगा, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास गतिविधियों और पूंजी निवेश पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े, और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
उन्होंने यह भी बताया कि भू-कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए कड़े प्रविधानों को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम भू-कानून को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। इस चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण और अच्छे सुझाव आए हैं, जिन्हें नए कानून में शामिल किया जाएगा।” सीएम ने बताया कि सशक्त भू-कानून का ड्राफ्ट स्थानीय लोगों की जरूरतों और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है।
इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय, सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, बीपी पांडेय, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, एसएन पांडेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।