मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियों को लेकर सचिवालय में एक बैठक की। उन्होंने इस बारे में कहा कि इसके अंतर्गत संचालित होने वाली सभी प्रक्रियाओं को समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। तीनों उप समितियां 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जिसका नेतृत्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा करेंगे।प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। इसकी नियमावली बनाने के लिए गठित समिति ने तीन उप समितियों का गठन किया है। ये समितियां नियमों की रूपरेखा तैयार करने, नियमों के क्रियान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता लाने और क्षमता विकास व प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं।
इन तीनों उप समितियों की अध्यक्षता मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं, और वे 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच अपनी रिपोर्ट पूर्व समिति को सौंपेंगे। इसके बाद, समिति इन सभी रिपोर्टों का संकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी।
सचिवालय में तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित किया
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियों को लेकर सचिवालय में एक बैठक की। उन्होंने इसके अंतर्गत संचालित होने वाली सभी प्रक्रियाओं को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप देने की दिशा में बात की।
संहिता के प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए गठित उप समितियों के कार्यों और विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को भी अंतिम रूप दिया जाना है। इसके अतिरिक्त, संहिता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को समन्वय से काम करने का निर्देश दिया गया है। समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि समान नागरिक संहिता के प्राविधानों को अंतिम रूप देने के लिए तीन उप समितियों का गठन किया गया है। इन उप समितियों ने नियमों की रूपरेखा तय करने के लिए 43 बैठकें का आयोजन किया है। यह उप समिति 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को समिति को सौंप देगी।
उप समिति 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी
उप समिति ने नियमों के क्रियान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 20 बैठकें का आयोजन किया है। इस उप समिति ने तय किया है कि वह 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए गठित उप समिति भी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि समान नागरिक संहिता के प्राविधानों को लागू किया जा सके।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बद्र्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, और डीजीपी अभिनव कुमार के साथ ही विभिन्न विभागों के सचिव समिति के सदस्य उपस्थित थे।
उप समिति ने तय किया उनकी रिपोर्टों का कार्य अक्टूबर अंत तक पूरा हो जाएगा
समान नागरिक संहिता की नियमावली और इसके क्रियान्वयन के लिए गठित समिति ने यह निर्णय लिया है कि वे अक्टूबर अंत तक ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगी। इसके पीछे का कारण है कि उप समितियां 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्टें पूरी कर देंगी। इसके बाद, इन रिपोर्टों का विधिक परीक्षण किया जाएगा ताकि सभी नियम और विधियों का पालन हो सके।
साथ ही, संहिता को लागू करने के लिए कर्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसके लिए आनलाइन व्यवस्था की जाएगी। इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए समिति को 20 से 25 दिन का समय चाहिए है। इस प्रकार, अक्टूबर अंत तक समिति अपनी फाइनल रिपोर्ट को सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी।