देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और आगामी वर्ष में राज्य सरकार द्वारा की गई अहम पहलों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस साल प्रदेश में सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, जिनमें समान नागरिक संहिता (UCC), भू-कानून, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय खेल, चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए सीएम सारथी योजना और हेली सेवा जैसी पहलें शामिल हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “इस वर्ष प्रदेश में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू होंगी, जिनमें समान नागरिक संहिता और भू-कानून प्रमुख हैं। इसके साथ ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिससे देहरादून से दिल्ली का सफर महज ढाई से तीन घंटे में पूरा किया जा सकेगा।”
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2023 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा और चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण का गठन होगा। इसके अलावा, चार जिला मुख्यालयों—पौड़ी, गोपेश्वर, बागेश्वर और नैनीताल—के लिए हेली सेवा शुरू की जाएगी। महिला सशक्तिकरण के तहत, सीएम सारथी योजना भी इस साल लागू की जाएगी, जिसके तहत महिला चालकों को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर कहा, “उत्तराखंड ने अब तक अपनी विकास यात्रा में कई नए आयाम स्थापित किए हैं। राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और स्थान विशेष की पहचान के साथ मुख्यधारा से जोड़ा गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का निर्माण इस वर्ष मई तक पूरा हो जाएगा। यह परियोजना चार चरणों में बन रही है, और इसके दो खंड पहले ही तैयार हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने भू-कानून के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और यह इस वर्ष लागू हो जाएगा। इसके साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड करेगा, जो प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक मौका होगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के जरिए राज्य देशभर में अपने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री धामी ने सीएम सारथी योजना के बारे में भी बात की, जिसके तहत महिला चालकों को ओला और उबर जैसी सेवाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना देहरादून से शुरू की जाएगी, और महिलाओं के लिए वाहनों की व्यवस्था सीएसआर और निर्भया फंड से की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण बनाने की प्रक्रिया भी तेज़ी से चल रही है, और 15 जनवरी तक सभी तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों से बैठक कर सुझाव लिए जाएंगे। इस प्राधिकरण के गठन की उम्मीद इस माह अंत तक की जा रही है।
आखिरकार, मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “बीते तीन वर्षों में राज्य सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ काम किया है। 2025 के लिए हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, और हम इसके लिए लगातार काम करेंगे।”
इस साल के लिए मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से राज्य के समग्र विकास और समाज के हर वर्ग के उत्थान पर केंद्रित हैं।