देहरादून: सीएम धामी ने कहा कि जब सरकार का गठन हुआ था, तब यही हमारा पहला निर्णय था और आज वह दिन आ गया है। अब लगभग तीन साल हो चुके हैं, और इस दिन का इंतजार हम सब बेसब्री से कर रहे थे, जो आज आखिरकार पूरा हो गया है। उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में यूसीसी पोर्टल और नियमावली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
सीएम धामी ने कहा, “यह केवल हमारे प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। यूसीसी रूपी गंगा को निकालने का श्रेय देवभूमि की जनता को जाता है। आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है और मैं इस क्षण में भावुक भी महसूस कर रहा हूं। इसी क्षण से समान नागरिक संहिता लागू हो रही है, जिससे सभी नागरिकों के अधिकार समान हो रहे हैं और सभी धर्मों की महिलाओं के अधिकार भी समान हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से यह सब संभव हो पाया। मैं जस्टिस प्रमोद कोहली और समिति का भी आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा के सभी सदस्यों, आईटी विभाग और पुलिस गृह विभाग का भी धन्यवाद करता हूं। हमने जो संकल्प लिया था, वह आज पूरा हुआ है।”
सीएम धामी ने कहा, “यह केवल हमारे प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। यूसीसी रूपी गंगा को निकालने का श्रेय देवभूमि की जनता को जाता है। आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है और मैं इस क्षण में भावुक भी महसूस कर रहा हूं। इसी क्षण से समान नागरिक संहिता लागू हो रही है, जिससे सभी नागरिकों के अधिकार समान हो रहे हैं और सभी धर्मों की महिलाओं के अधिकार भी समान हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से यह सब संभव हो पाया। मैं जस्टिस प्रमोद कोहली और समिति का भी आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा के सभी सदस्यों, आईटी विभाग और पुलिस गृह विभाग का भी धन्यवाद करता हूं। हमने जो संकल्प लिया था, वह आज पूरा हुआ है।”
जाति-धर्म का भेद नहीं
सीएम धामी ने कहा, “मुझसे यह सवाल पूछा गया था कि जनजातियों को यूसीसी से अलग कर दिया गया है, तो यह यूसीसी कैसे लागू हो सकती है? संविधान के अनुच्छेद के तहत जनजातियों को अलग रखा गया है। यूसीसी किसी धर्म या सम्प्रदाय के खिलाफ नहीं है। यह किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि यह समानता और समरसता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए है।”
सीएम ने कराया पहला रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री ने यूसीसी पोर्टल पर पहला पंजीकरण कराया। इस दौरान पंजीकरण प्रमाणपत्र भी सौंपा गया। इसके बाद निकिता नेगी रावत, मनोज रावत, अंजना रावत, मीनाक्षी और अंजली ने भी सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। इन्हें भी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। यूसीसी लागू होने के बाद, अगले छह महीनों तक इस प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।