नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच वित्त मंत्रालय ने नए पे पैनल को लेकर जानकारी दी है. वित्त मंत्रालय ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग में देरी पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सरकार द्वारा आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा.
बता दें कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना लंबित है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने अभी तक टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) को अंतिम रूप नहीं दिया है, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन का आधार बनेगी. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांसदों टी आर बालू और आनंद भदौरिया द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया.
‘प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे’
सदस्यों ने सरकार से पूछा कि क्या उसने जनवरी 2026 में घोषित 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिया है. उन्होंने आयोग की घोषणा के छह महीने बीत जाने के बाद भी 8वें वेतन आयोग का गठन न करने के कारणों पर भी सवाल उठाए. सरकार का कहना है कि 8वें वेतन आयोग पर प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं.
आयोग के सदस्यों और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक?
इन सवालों के जवाब में चौधरी ने कहा, “सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है. रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं.”
सदस्यों ने वित्त मंत्रालय से यह भी पूछा कि सरकार आयोग के सदस्यों और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक करेगी.इस पर वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी.
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा.
8वें वेतन आयोग का क्या महत्व है?
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं और परंपरागत रूप से हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति 2024-25 में होने की उम्मीद थी, ताकि 2026 से नई सिफारिशें लागू की जा सकें.
बढ़ती महंगाई, जीवन-यापन की लागत और सरकारी कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि की मांगों के बीच, यह आयोग न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि पेंशन, भत्ते और न्यूनतम वेतन जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी निर्णय लेगा.
अभी तक अधिसूचना क्यों नहीं आई?
सूत्रों के अनुसार जनवरी में औपचारिक घोषणा के बावजूद अधिसूचना में देरी प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक कारणों से हो सकती है. उम्मीद है कि आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति 2025 के अंत तक हो सकती है और इसके कार्यक्षेत्र (ToR) में न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन दरों की समीक्षा जैसी बातें शामिल होंगी.
कर्मचारियों में बेचैनी
देश भर के केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी सदस्यों की नियुक्ति और कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप देने के साथ आयोग के औपचारिक गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एक ओर जहां मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से वेतन संशोधन न होने से कर्मचारियों की वास्तविक क्रय शक्ति प्रभावित हुई है. उन्हें उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वेतनमान में आज की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया जाएगा.