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8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर क्या है? यह केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी की बढ़ोतरी को कैसे प्रभावित कर सकता है?


नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों के सैलरी स्ट्रेक्चर में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया के तहत रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है।.

इसके साथ ही अब कर्मचारियों का फोक्स सैलरी कैलकुलेशन के एक अहम कंपोनेंट फिटमेंट फैक्टर पर केंद्रित हो गया. गौरतलब है कि नए वेतन आयोग के ढांचे के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन में कितनी वृद्धि होगी, यह निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक संख्यात्मक मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल रिवाइज सैलरी की गणना के लिए किया जाता है. वेतन आयोग के तहत नए मूल वेतन की गणना के लिए इसे मौजूदा मूल वेतन पर लागू किया जाता है.

अगर वेतन में बढ़ोतरी के लिए उच्च फिटमेंट फैक्टर तय होता है तो कर्मचारियों की सैलरी उच्च वेतन मिलता है. उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था – जिसका अर्थ है कि नए ढांचे को प्राप्त करने के लिए मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि की गई थी.

अगर आठवां वेतन आयोग उच्चतर आंकड़े की सिफारिश करता है, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमानों के अनुसार वेतन वृद्धि 30 से 34 फीसदी के बीच हो सकती है. हालांकि, नए मल्टीप्लायर पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर का टेक-होम सैलरी और पेंशन गणना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा.

टेक-होम सैलरी क्यों मायने रखती है?
हाई बेसिक सैलरी की वजह से उससे जुड़े भत्ते भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता. इसका मतलब है कि हाई फिटमेंट फैक्टर न केवल मूल वेतन बढ़ाता है, बल्कि कुल टेक-होम आय भी बढ़ाता है.

आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?
अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि आयोग की औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के उद्देश्य से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी.

संशोधित वेतनमान कब लागू होंगे, इस बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, चौधरी ने स्पष्ट किया, “आठवें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा.”

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