नई दिल्ली: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अभी भी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब तक नए पे कमीशन को लेकर कोई प्रगति नहीं हो रही है. इस बीच नए वेतन आयोग को लेकर दो नई खबरें आई हैं. दरअसल, प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत तक की बंपर बढ़ोतरी हो सकती है.
हालांकि, इसी रिपोर्ट में आगे यह खुलासा किया गया है कि इस बढ़ी हुई सैलरी के लिए कर्मचारियों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक वेतन आयोग की सिफारिशें आने में ही वित्त वर्ष 2027 तक का समय लग सकता है. ऐसे में सवाल उठ रहा कि आखिर यह देरी क्यों हो है और 8वें वेतन आयोग में 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कैसे होगी?
50 हजार बेसिक सैलरी वाले की कितनी होगी बढ़ोतरी?
एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट में सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर जो अनुमान लगाया गया है वह पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न और मौजूदा आर्थिक स्थिति पर आधारित है. ऐसे में अगर यह अनुमान ठीक साबित होता है तो जिसकर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 है, तो वह बढ़कर 65,000 से अधिक हो जाएगी.
क्यों होगी वेतन आयोग में देरी?
बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. हालांकि, अब तक पैनल का गठन नहीं हो सका है और नहीं टर्म ऑफ रिफ्रेंस फाइनल हो सकीं हैं. हालांकि, इस देरी पीछे का कारण सरकार की नीयत नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक देरी है.
8वें वेतन आयोग में देरी होने पर मिलेगा एरियर?
गौरतलब है कि मौजूदा 7वां वेतन आयोग 2026 में खत्म हो रहा है. इसके खत्म होने के साथ ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा. ऐसे में कई कर्माचारियों के मन में सवाल है कि अगर नया पे पैनल 2027 से लागू होगा तो क्या उनको 2026 की बढ़ी हुई सैलरी का नुकसान होगा? तो इसका जवाब है नहीं. भले ही सिफारिशें आने और कैबिनेट की मंजूरी मिलने में देर हो जाए, इसे लागू 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा.
कैसे मिलेगा पैसा?
इसका मतलब है कि जब भी सिफारिशें लागू होंगी तो केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा बकाया यानी एक साथ एरियर मिलेगा. यह कर्मचारियों के लिए एकमुश्त बड़ी रकम होगी, जो 30-34 प्रतिशत की बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होगी.
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