नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को कच्चे खाद्य तेलों के दामों को लेकर बड़ा ऐलान किया. जानकारी के मुताबिक सरकार ने कच्चे सूरखमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल जैसे कच्चे खाद्य तेलों पर बेसिक सीमा शुल्क को 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने को कहा है.
बता दें, खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल उद्योग संघों को यह आदेश देते हुए कहा कि सरकार के निर्णय के बाद आयात शुल्क में कटौती का लाभ तत्काल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख खाद्य तेल उद्योग संघों और उद्योग हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह आदेश दिया गया.
इस आदेश के बाद से आयात शुल्क का अंतर तकरीबन 8.75 फीसदी से बढ़कर 19.25 फीसदी हो गया है. इस आदेश के बाद से खाद्य तेलों के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी. इसका सीधा असर खाना बनाने वाले तेलों के दामों पर पड़ेगा. सरकार का यह फैसला पिछले वर्ष शुल्क वृद्धि के बाद खाद्य तेल की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि की विस्तृत समीक्षा के बाद लिया गया है. इस वृद्धि के चलते उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति का दबाव काफी बढ़ गया, खुदरा खाद्य तेल की कीमतें बढ़ गईं और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई.
सरकार के इस फैसले से आम जनता को लाभ होगा. इससे महंगाई से राहत मिलेगी. बता दें, खाद्य तेल एक किस्म का वनस्पति या पशु वसा है. इसका प्रयोग खाना बनाने, सब्जियों या अन्य खाद्य पदार्थों को तलने, भूनने समेत कई प्रकार के कामों में किया जाता है.
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