नई दिल्ली: भारत के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग आधार के जरिये अंगूठा लगाकर अपने बैंक खातों से पैसे निकालते हैं. हालांकि, यह बहुत सुरक्षित विकल्प नहीं माना जाता है. इसके मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) टचपॉइंट ऑपरेटरों की जांच को लेकर निर्देश जारी किए हैं.
आरबीआई ने 31 जुलाई, 2024 को बैंक की वेबसाइट पर AePS की उचित जांच-पड़ताल पर हितधारकों की टिप्पणियों के लिए मसौदा निर्देश जारी किए थे. मसौदा निर्देशों में AePS टचपॉइंट ऑपरेटर (एटीओ) की अवधारणा पेश की गई और इसका उद्देश्य अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा एटीओ को शामिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था.
आरबीआई का बयान (RBI)
आरबीआई ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि मसौदे पर प्राप्त फीडबैक की जांच की गई है और उसे अंतिम निर्देशों में उचित रूप से शामिल किया गया है. इनमें अन्य बातों के साथ ATO पर लागू उचित जांच की जरूरत और ATO की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले जोखिम प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं.
केंद्रीय बैंक के मुताबिक, ये निर्देश 01 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगे.
निष्क्रिय ATO का KYC सत्यापन
RBI के नए निर्देश के मुताबिक, अगर कोई ATO लगातार तीन महीने तक निष्क्रिय रहता है, तो इस स्थिति में संबंधित बैंक को पहले उसका KYC सत्यापन करना होगा, तभी वह ATO आगे लेनदेन करने में सक्षम होगा.
आरबीआई के मुताबिक, हाल में AePS के जरिये धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, क्योंकि एटीओ ग्राहक पहचान के साथ समझौता या पहचान की चोरी करते हैं. इसलिए ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने और प्रणाली की सुरक्षा में भरोसा बनाए रखने के लिए बैंकों को AePS प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है. साथ ही आरबीआई ने बैंकों को एटीओ से संबंधित परिचालन मापदंडों की समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.
AePS सिस्टम क्या है?
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) एक पेमेंट सिस्टम है, जो आधार सत्यापन का इस्तेमाल करके लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है. कोई भी व्यक्ति अंगूठा लगाकर AePS के जरिये पैसा निकाल सकता है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा इसका संचालन किया जाता है.
AePS में आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स या ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिये लेनदेन को सक्षम बनाया जाता है, जिससे नकद निकासी, नकद जमा, फंड ट्रांसफर और गैर-वित्तीय सेवाएं जैसे मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस पूछताछ आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं.
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