हैदराबाद: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. जहां कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. वहीं, अब इस उम्मीद पर फिलहाल पानी फिरता नजर आ रहा है. वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी ने न सिर्फ सैलरी रिवीजन की प्रक्रिया को खींच दिया है, बल्कि कर्मचारियों की आर्थिक योजना और भविष्य की उम्मीदों पर भी असर डाला है.
TOR नहीं बना, इसलिए फंसा पूरा मामला
इस पूरी देरी की सबसे बड़ी वजह है कि सरकार ने अभी तक आयोग के लिए TOR (Terms of Reference) को अंतिम रूप नहीं दिया है. TOR ही आयोग की सुविचारित कार्ययोजना और सीमा तय करता है. जब तक TOR नहीं बनता, तब तक आयोग का गठन संभव नहीं है और न ही कोई ठोस सिफारिश तैयार की जा सकती है.
साल 2027 से पहले लागू होने की उम्मीद नहीं
वर्तमान संकेतों से साफ है कि आयोग के गठन में यदि और देरी होती है, तो यह 2025 के अंत तक ही संभव हो सकेगा. इसके बाद रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 15 महीने का समय लगेगा. इसका मतलब है कि अंतिम सिफारिशें 2027 की शुरुआत में ही आएंगी, और फिर कैबिनेट से मंजूरी के बाद इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी होगी.
हालांकि सरकार चाहें तो सिफारिशों को पिछली तिथि यानी 1 जनवरी 2026 से लागू मान सकती है, जिससे कर्मचारियों को उस अंतराल का एरियर मिल सकेगा.
फिटमेंट फैक्टर में झटका!
वेतन वृद्धि का मुख्य आधार होता है फिटमेंट फैक्टर — यह वह गुणांक है जिससे मूल वेतन को गुणा किया जाता है.7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था,कर्मचारी संगठन 3.68 की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से जो संकेत हैं, वे 1.92 तक सीमित हैं. अगर सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 ही रखती है, तो सैलरी में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाएगी, और यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है.
क्या मिलेगा एरियर?
यह सवाल हर कर्मचारी के मन में है. अगर सिफारिशें 2027 में आती हैं, तो क्या 2026 से लेकर लागू होने तक का एरियर मिलेगा? इसका जवाब है – संभावना है. अगर सरकार 1 जनवरी 2026 को ही प्रभावी तिथि मान लेती है, तो उस तारीख से लेकर लागू होने तक की पूरी बढ़ी हुई सैलरी एकमुश्त एरियर के रूप में मिल सकती है. लेकिन यह सरकार की नीतिगत मंशा और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा.
कर्मचारी संगठनों का दबाव बढ़ा
इस पूरे घटनाक्रम से नाराज कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं. उनकी प्रमुख मांगें हैं:
- TOR को तुरंत अंतिम रूप दिया जाए
- आयोग का गठन शीघ्र किया जाए
- रिपोर्ट हर हाल में 2026 से लागू मानी जाए
- किसी भी देरी की स्थिति में पूरा एरियर दिया जाए
संभावित समय-सीमा
| चरण | अनुमानित समय सीमा |
|---|---|
| आयोग का गठन | 2025 के अंत तक |
| सिफारिशें तैयार | 15 महीने |
| रिपोर्ट सौंपना | मार्च–अप्रैल 2027 |
| लागू होने की संभावित तिथि | 1 जनवरी 2026 (वापसी प्रभाव) |
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