नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. नया पे कमीशन एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और रिटायर कर्मियों की पेंशन को संशोधित करेगा. रिवाइज सैलरी स्ट्रेक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है.
पिछले वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी अच्छी बढ़ोतरी हुई थी. ऐसे में 8वें आयोग के लागू होने के साथ वे फिर से अपने वेतन में अच्छी वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं. 8वें वेतन आयोग के एक बार लागू होने के बाद 36 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
8वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी
ऐसा माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी वृद्धि का कारण बन सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच होने की उम्मीद है. इससे मूल वेतन में संभावित रूप से 40-50 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है.
फिटमेंट फैक्टर क्या है
बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक मीट्रिक है जिसका उपयोग एक निश्चित गुणक का उपयोग करके सरकारी कर्मचारियों के नए मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में यह संख्या 2.57 निर्धारित की गई थी, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,00 रुपये हो गया था.
महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय
कई विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग से 2.5 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करने की उम्मीद है. इसके अलावा 8वें वेतन आयोग में एक और बदलाव जो अपेक्षित है, वह है महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय.
महंगाई भत्ता जिसे साल में दो बार रिवाइज किया जाता है. यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करता है. 8वें वेतन आयोग की प्रभावी डेट से पहले, एक और डीए बढ़ोतरी होनी है, जो जुलाई 2025 से प्रभावी होगी.
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