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नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस) इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसी) को भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही गति मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वैश्विक वाहन निर्माता निवेश करने से पहले व्यापार सौदे पर स्पष्टता का इंतजार करना पसंद करते हैं, मंगलवार को संसद को सूचित किया गया।
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि कई कंपनियों ने संकेत दिया है कि एफटीए की शर्तें तय होने के बाद वे इस योजना में शामिल होने का फैसला करेंगी।
21 अक्टूबर की समय सीमा के बावजूद, किसी भी वाहन निर्माता ने आवेदन जमा नहीं किया। कंपनियों ने सरकार को बताया कि भारत-ईयू एफटीए को लेकर अनिश्चितता उनकी हिचकिचाहट के पीछे एक प्रमुख कारण थी।
उन्होंने दुर्लभ-पृथ्वी चुम्बकों पर प्रतिबंधों के बारे में भी चिंता जताई, जो घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
इसके अलावा, कंपनियों ने बताया कि योजना के तहत अनिवार्य निवेश स्तर और समयसीमा को पूरा करना मुश्किल हो सकता है।
भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि उसने भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक पहुंच बनाई है।
इसमें योजना के डिजाइन के दौरान परामर्श, इन्वेस्ट इंडिया और विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय, और उन देशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से संचार शामिल है जहां प्रमुख वैश्विक वाहन निर्माताओं का मुख्यालय है।
आवेदकों को आकर्षित करने में योजना विफल होने के बाद उद्योग के प्रश्नों को हल करने के लिए हाल ही में हितधारकों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी।
4,150 करोड़ रुपये के निवेश के बदले ईवी के लिए प्रस्तावित 15 प्रतिशत आयात शुल्क रियायत के संबंध में, सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में किसी भी संशोधन पर विचार नहीं किया जा रहा है।
इसने यह भी कहा कि हालांकि इसने औपचारिक रूप से चल रही भारत-यूरोपीय संघ वार्ता के प्रभाव का आकलन नहीं किया है, कंपनियों ने स्वयं अपने निर्णयों को व्यापार वार्ता के नतीजे से जोड़ा है।
मंत्रालय ने कहा कि एप्लिकेशन विंडो को फिर से खोलने या एसपीएमईपीसी योजना की शर्तों को संशोधित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
–आईएएनएस
पी