नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्माणाधीन कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों को आधा करने का प्रस्ताव दिया है. यह उन दो-लेन वाले पक्के शोल्डर वाले राजमार्गों पर लागू होगा जिन्हें चार-लेन वाले राजमार्गों में विस्तारित किया जा रहा है.
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस कदम का उद्देश्य उन यात्रियों को कुछ राहत देना है जिन्हें निर्माण के दौरान सड़क तक पूरी पहुंच नहीं मिल पाती. कई मामलों में काम चलने के दौरान उपयोग योग्य सड़क की जगह और भी कम हो जाती है. आपको बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले दो वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 25,000 किलोमीटर दो लेन वाले राजमार्गों को चार लेन वाले राजमार्गों में परिवर्तित करने की योजना की घोषणा की है.
इतना होगा फायदा
वर्तमान में इन दो-लेन सड़कों का यूज करने वाले वाहन चालक, निर्माण कार्य के दौरान भी, मानक टोल का लगभग 60 फीसदी भुगतान करते हैं. चूंकि ये सड़कें पहले से ही संकरी हैं और इनमें डिवाइडर नहीं हैं. इसलिए मंत्रालय का मानना है कि सीमित सेवा के लिए यह टोल अभी भी बहुत अधिक है. अगर नए प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिल जाती है, तो निर्माण के दौरान वाहन चालकों को सामान्य टोल का केवल 30 फीसदी ही देना होगा.
क्यों आया यह प्रस्ताव
यह प्रस्ताव कथित तौर पर उन यात्रियों की शिकायतों के बाद आया है जिन्हें लगता है कि उनसे आधी सेवा के लिए पूरा टोल वसूला जा रहा है. ऐसे कानूनी मामले भी सामने आए हैं जहां अदालतों ने इस मुद्दे को उठाया है. उदाहरण के लिए, जब चार लेन वाले राजमार्गों का विस्तार छह लेन या छह लेन से आठ लेन तक किया जाता है, तो निर्माण के दौरान टोल की सीमा सामान्य दर के 75 फीसदी तक सीमित कर दी जाती है.