नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस) नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मौजूदा उड़ान व्यवधानों के लिए इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है और इसके सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि कम लागत वाली एयरलाइनों ने मौजूदा संकट के बीच रविवार को अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं।
विमानन नियामक ने उनसे 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि इंडिगो की व्यापक देरी और रद्दीकरण के कारण देश भर में हवाई यात्रा बाधित होने के बाद उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
एयरलाइन जिन नियमों का पालन करने में विफल रही, वे विमान नियम, 1937 के 42ए और नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं हैं जो पायलटों की थकान प्रबंधन से संबंधित हैं।
डीजीसीए के नोटिस के अनुसार, “जबकि इस तरह की बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताएं योजना, निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण खामियों और एयरलाइन की ओर से प्रथम दृष्टया गैर-अनुपालन का संकेत देती हैं”।
नोटिस में कहा गया है, “सीईओ के रूप में आप एयरलाइंस के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप विश्वसनीय संचालन के संचालन और यात्रियों को अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता के लिए समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं।”
डीजीसीए ने इंडिगो के शेड्यूल में “बड़े पैमाने पर व्यवधान” का उल्लेख किया, जिससे यात्रियों को “गंभीर असुविधा, कठिनाई और परेशानी” हुई। इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बड़े पैमाने पर परिचालन पतन “योजना, निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण खामियों” की ओर इशारा करता है।
शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में, एल्बर्स ने कहा कि उनके संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता को देखते हुए, पूर्ण सामान्य स्थिति में लौटने में कुछ समय लगेगा, “जिसका हमें 10 से 15 दिसंबर के बीच अनुमान है”।
आईएएनएस के साथ बातचीत में, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो के साथ रद्दीकरण और देरी के चल रहे संकट के बीच यात्रियों के लिए आगे की समस्याओं को रोकने के लिए उपाय लागू किए गए हैं।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जांच के बाद एयरलाइन के खिलाफ कोई भी आवश्यक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा, “हम इंडिगो की गहन जांच कर रहे हैं। जो भी जरूरी कदम होंगे हम पूरी सावधानी के साथ उठाएंगे। मंत्रालय ने इसके लिए चार सदस्यीय टीम भी बनाई है।”
इंडिगो में बड़े पैमाने पर व्यवधान के बाद टिकट की कीमतों में तेज और अचानक वृद्धि को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए पर देशव्यापी सीमा लगा दी है। मार्ग की लंबाई के आधार पर सीमा 7,500 रुपये से 18,000 रुपये तक है।
–आईएएनएस
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