नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आगामी 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 13 प्रतिशत की मामूली वेतन वृद्धि हो सकती है, जो 7वें वेतन आयोग के दौरान दी गई 14.3 फीसदी की बढ़ोतरी से भी कम है.
बेसिक सैलरी में संशोधन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमुख मल्टीप्लायर फिटमेंट फैक्टर, इस बार 1.8 पर आंका जाने की उम्मीद है, जो 7वें वेतन आयोग के दौरान इस्तेमाल किए गए 2.57 से काफी कम है.
अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में 1.8 फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा. इससे कुल वेतन में प्रभावी वृद्धि केवल 13 फीसदी होने का अनुमान है, क्योंकि महंगाई भत्ता (DA), जो वर्तमान में 55 पर्सेंट है, नए वेतन ढांचे के लागू होने के बाद शून्य हो जाएगा.
मूल वेतन में मामूली वृद्धि, लेकिन डीए में बदलाव से भरपाई हो जाएगी
बता दें कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, जो 1.8 फिटमेंट फैक्टर के तहत लगभग 32,000 रुपये तक बढ़ सकती है. हालांकि, 9900 रुपये (18,000 रुपये का 55 फीसदी) के मौजूदा डीए कंपोनेंट पर विचार करने पर वास्तविक रूप से प्रभावी वेतन वृद्धि न्यूनतम होगी.
इसी तरह 50000 रुपये की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर के तहत संशोधित वेतन 90,000 रुपये तक पहुंच सकता है, लेकिन 27,500 रुपये (50,000 रुपये का 55 फीसदी) के मौजूदा डीए कंपोनेंट के साथ प्रभावी वृद्धि फिर से सीमित होगी.
कर्मचारी संघ की 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बराबर की मांग
उल्लेखनीय है कि कर्मचारी संघों ने प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर असंतोष व्यक्त किया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक आधिकारिक मंच नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने कहा है कि उनकी न्यूनतम मांग कम से कम सातवें वेतन आयोग के दौरान इस्तेमाल किए गए फिटमेंट फैक्टर के बराबर होगी.
हालांकि, शुरुआती संकेत बताते हैं कि सरकार कम आंकड़े पर समझौता कर सकती है।.आने वाले महीनों में आठवें वेतन आयोग का औपचारिक गठन होने की उम्मीद है, और इसकी सिफारिशों को 2026 के आसपास लागू किए जाने की संभावना है.
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