नई दिल्ली: भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है. यह एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मियों की सैलरी और पेंशन को अपडेट करेगा. ये बदलाव 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है.
इसके लिए जिन मुख्य बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, उनमें फिटमेंट फैक्टर भी शामिल है, जिसे रिवाइज सैलरी की कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था. ऐसे में माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लिए यह 2.86 तक जा सकता है.
अगर ऐसा होता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर लगभग 51480 रुपये हो सकती है. इसी तरह न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला पैनल ही लेगा.
सरकारी वेतन और भत्तों पर 8वें वेतन आयोग के अपेक्षित प्रभाव
आगामी 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भुगतान के तरीके में बड़े बदलाव किए जाने की संभावना है. बेसिक सैलरी में बदलाव के अलावा 8वें वेतन आयोग में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्ते भी अपडेट किए जाने की संभावना है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी कहां तैनात है और उसकी नौकरी में कितनी यात्राएं शामिल हैं. नतीजतन, समान वेतन ग्रेड वाले दो कर्मचारी को भत्ते में अंतर हो सकता है.
NPS और CGHS कॉन्ट्रिब्यूशन पर अनुमानित प्रभाव
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) स्कीम के तहत वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10 प्रतिशत एनपीएस में योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है. 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में संशोधन होने के बाद, ये कॉन्ट्रिब्यूशन भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा.
वहीं, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS)की सदस्यता दरें वेतन स्लैब से जुड़ी हुई हैं. इसलिए, मूल वेतन में वृद्धि के साथ CGHS शुल्क भी नए वेतन ढांचे के अनुरूप संशोधित होने की उम्मीद है.
विभिन्न पे ग्रेड में कितनी बढ़ेगी सैलरी?
2.28 के प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ग्रेड 2000 (लेवल 3) के कर्मचारियों का मूल वेतन 57,456 रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है. वहीं, HRA और TA जैसे भत्ते शामिल करने पर, ग्रोस सैलरी 74,845 रुपये तक पहुंच सकता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद अनुमानित टेक-होम सैलरी लगभग 68,849 रुपये होगी.
वहीं, ग्रेड 4200 (लेवल 6) के कर्मचारियों को 93,708 रुपये के संशोधित मूल वेतन के साथ, सकल वेतन कुल 1,19,798 रुपये हो सकता है. कटौती के बाद मासिक वेतन लगभग 1,09,977 रुपये होने का अनुमान है.
इसी तरह ग्रेड 5400 (लेवल 9) में मूल वेतन 1,40,220 रुपये तक जाने का अनुमान है. भत्ते जोड़ने पर ग्रोस सैलरी 1,81,073 रुपये तक पहुंच सकती है. कुल मिलाकर कुल वेतन 1,66,401 रुपये के आसपास हो सकता है.
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