बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला, 10 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई

रेलवे लैंड अतिक्रमण मामला (Photo- ETV Bharat)

राकेश रावत

हल्द्वानी: हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण की गई भूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल टल चुका है. एसआईआर में सुनवाई के कारण मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई. मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. हालांकि, फैसला आने को लेकर पूर्व में ही प्रशासन ने सभी तैयारी कर ली है. क्षेत्र में भारी फोर्स को तैनात किया गया. नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस ने फुलप्रूफ सुरक्षा की हुई है. उपद्रव फैलाने की प्लानिंग कर रहे 23 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है.

रेलवे भूमि पर से अतिक्रमण हटाने पर आज आ सकता है फैसला: नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा इलाके में रेलवे विभाग की 30 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा. ऐसे में प्रशासन द्वारा बनभूलपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. जगह जगह पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया. रूट डायवर्ड किए गए हैं.

ड्रोन कैमरों से रखी जा रही बनभूलपुर में नजर: 7 ड्रोन कैमरों से क्षेत्र में नजर रखी जा रही है. सोमवार को पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था. 121 लोगों पर निरोधात्मक एक्शन हुआ था.

SSP ने कहा कि यदि दंगा भड़काने की साजिश हुई, तो सीधे जेल होगी. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नज़र बनाए हुए है. इतना ही नहीं, आज भी पुलिस ने कुछ अराजकतत्वों को हिरासत में लिया है.

सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को देखते हुए एहतियात के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के व्यापक प्रबंध किए गए हैं. इस पूरे बनभूलपुरा क्षेत्र में कुल मिलाकर तीन एसपी, चार सीओ, 8 से भी अधिक इंस्पेक्टर, 8 एसएचओ/एसओ, 400 प्लस पुलिस बल और दो कंपनी पीएसी, फायर यूनिट्स, फायरिंग स्क्वायड्स, टियर गैस स्क्वायड तैनात हैं. फील्ड असेसमेंट के आधार पर 23 लोगों को प्रीवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया है. ये वह लोग है जो यहां क्षेत्र का माहौल खराब करने के लिए संसाधन और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे. यह माहौल खराब करने की फिराक में थे. सोशल मीडिया पर भी लगातार पैनी नजर बनी हुई है. कोई भी माहौल करने की कोशिश करेंगे तो वह सब ऑब्जर्वेशन में है. उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा.
– मंजू नाथ टीसी, एसएसपी –

एसएसपी ने कहा कि,

इस देश में संविधान और कोर्ट की सर्वोच्चता रहती है और कोर्ट के आदेश का किसी भी प्रकार का फील्ड में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर भी टिप्पणी देना, कटाक्ष करना या प्रतिक्रिया देना या वायलेंस करना, अगर कोई कोशिश करता है तो हम उसे अग्रेशन मानते हुए भारी फोर्स और आवश्यक विधिक कार्यवाही करेंगे. पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्टैंड बाय पर रखा है. आईटीबीपी और सीआरपीएफ से भी बातचीत हुई है. पीएचक्यू, कुमाऊं रेंज और शासन सभी लोग इस मैटर में डायरेक्ट नजर बनाए हुए हैं. आवश्यकता पड़ने पर बहुत शॉर्ट नोटिस पर हम एक्शन लेंगे.
– मंजू नाथ टीसी, एसएसपी –

2023 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मुकदमा: गौरतलब है कि वर्ष 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक पीआईएल में सुनवाई करते हुए जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे. जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था. लेकिन विरोध और स्थानीय लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के बाद मामला टल गया था. तब से लेकर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी.

आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बड़ा फैसला दे सकती है. 30 हेक्टेयर अतिक्रमण हुई भूमि में 3,660 पक्के मकान हैं. इसमें पांच हजार से अधिक परिवार निवास करते हैं. ऐसा अनुमान है कि यहां करीब 50 हजार लोग रहते हैं.

पिछले साल बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी: गौरतलब है कि बनभूलपुरा में ही अतिक्रमण हटाने के दौरान पिछले साल 8 फरवरी को उपद्रवियों ने फसाद कर दिया था. इस उपद्रव में कई लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे.

उपद्रवी भीड़ ने थाना तक जला दिया था. इस घटना का मुकदमा अभी भी चल रहा है. इसी कारण इस संवेदनशील क्षेत्र से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए जिला प्रशासन ने तगड़ी तैयारी करने का दावा किया है.

सोमवार को आरपीएफ और जिला पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया था. लोगों से अपील की गई है कि किसी भी भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें. कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसका सम्मान किया जाए.

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