नई दिल्ली: पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने के लिए लेनदेन सलाहकारों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए आज एक मंत्रिस्तरीय समूह की बैठक होने वाली है. ये मनीकंट्रोल की रिपोर्ट है. बता दें कि इस कदम से अगले वित्त वर्ष में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी), यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक में छोटी हिस्सेदारी बेचने का आधार तैयार हो गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव की सह-अध्यक्षता वाले IMG (अंतर-मंत्रालयी समूह) से पीएसयू बैंकों में आगामी हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. बैठक 8 जुलाई को है.
सरकार ने पूंजी जुटाने और नियामक मानदंडों को पूरा करने के उद्देश्य से क्यूआईपी और ओएफएस के माध्यम से पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व डेटा
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, मार्च तिमाही के अंत तक नवीनतम शेयरधारिता डेटा के अनुसार, केंद्र सरकार के पास वर्तमान में विचाराधीन बैंकों में पर्याप्त हिस्सेदारी है.
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया- 89.3 फीसदी हिस्सेदारी
- इंडियन ओवरसीज बैंक- 94.6 फीसदी हिस्सेदारी
- यूको बैंक- 91 फीसदी हिस्सेदारी
- पंजाब और सिंध बैंक- 93.9 फीसदी हिस्सेदारी
स्वामित्व का यह स्तर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनिवार्य मानक 25 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता विनियमन से काफी अधिक है. हालांकि, सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं को अगस्त 2026 तक इस मानदंड से छूट दी गई है.
यूको बैंक विनिवेश से 2,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य
यूको बैंक के मामले में, सरकार अपनी लगभग 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 2,500 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है.