नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इस साल 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद थी. हालांकि, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक जारी नहीं की गई हैं. ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दशक में एक बार मिलने वाली इस वेतन वृद्धि के क्रियान्वयन में संभावित देरी को लेकर चिंता बढ़ गई हैं.
कर्मचारी ये जानने के लिए बेचैन हो रहै हैं कि आखिर सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए गजट नोटिफिकेशन कब जारी करेगी. बता दें कि सरकार द्वारा नए केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के निर्णय की घोषणा के छह महीने बाद भी कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है. 8वें वेतन आयोग की समयसीमा में देरी अब मौजूदा 7वें वेतन आयोग से भी आगे निकल गई है, जो इस साल समाप्त होने वाला है.
8वें वेतन आयोग में क्यों हो रही देरी?
8वें वेतन आयोग से मौजूदा पे कमीशन की जगह लेने की उम्मीद थी, लेकिन टर्म ऑफ रिफ्रेंस और अध्यक्ष की घोषणा में देरी के चलते ऐसा लग रहा है कि आगामी वेतन आयोग जनवरी 2026 की कटऑफ से चूक जाएगा.
बता दें कि इस साल जनवरी में घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और समिति के दो अन्य सदस्यों की घोषणा जल्द ही की जाएगी. हालांकि, अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक सर्कुलर सामने नहीं आया है.
160 से ज्यादा दिन बीते
दिलचस्प बात यह है कि अधिसूचना में देरी अब 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की देरी से भी अधिक हो गई है. 2013 में 7वें वेतन आयोग को 25 सितंबर को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था और 28 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार को टर्म ऑफ रिफ्रेंस को अधिसूचित करने में लगभग 156 दिन लगे. 2025 की बात करें तो वैष्णव द्वारा 16 जनवरी को की गई घोषणा के बाद से 160 दिन से अधिक समय बीत चुका है और अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है.
वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चिंताएं
इस देरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चिंता पैदा कर दी है. हाल ही में, NC JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर देरी पर स्पष्टता मांगी है. औपचारिक संचार में कहा गया है कि सभी चर्चाएं हो चुकी हैं और NC-JCM के कर्मचारी पक्ष से सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं. पत्र में कहा गया है कि समय पर कम्युनिकेशन का अभाव रहा है.
‘समयसीमा का पालन करना चाहिए’
इसमें हितधारकों के बीच भ्रम का भी उल्लेख किया गया है. पत्र में आगे कहा गया है कि प्रशासन को जनवरी 2026 की समयसीमा का पालन करना चाहिए. वास्तव में, यह उम्मीद की जा रही थी कि 8वें वेतन आयोग को फरवरी 2025 तक औपचारिक रूप से स्थापित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.
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