नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस) भारत के वाणिज्यिक कार्यालय क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी-बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (आईटी-बीपीएम) क्षेत्र और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के बड़े पैमाने पर विस्तार के कारण अभूतपूर्व पट्टे की मांग देखी जा रही है, जैसा कि गुरुवार को एक रिपोर्ट में दिखाया गया है।
रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत अवशोषण से वित्त वर्ष 2026 में वाणिज्यिक कार्यालय क्षेत्र में किराये के प्रवाह और शुद्ध परिचालन आय (एनओआई) में 14-15 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, इसके बाद वित्त वर्ष 27 में 9-10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
भारत के शीर्ष छह शहरों में वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 में अधिभोग बढ़कर 87-88 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 25 में 86 प्रतिशत था।
आईसीआरए की उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख अनुपमा रेड्डी ने कहा, “आईटी‑बीपीएम और बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्रों द्वारा संचालित कार्यालय स्थान की मांग में वृद्धि तेज बनी हुई है। अमेरिका में नीतिगत सख्ती और व्यापार प्रतिबंधों सहित वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद, भारत में जीसीसी द्वारा कार्यालय पट्टे की गतिविधियां तेज बनी हुई हैं।”
रिपोर्ट में जीसीसी को अप्रैल 2025 और मार्च 2027 के बीच 50-55 मिलियन वर्ग फुट पट्टे पर देने का अनुमान लगाया गया है, जो वृद्धिशील कार्यालय मांग का लगभग 40 प्रतिशत है।
अनुपमा ने कहा, जीसीसी और बीएफएसआई की निरंतर मांग, भारत की लागत और प्रतिभा लाभ के साथ मिलकर, इस क्षेत्र में विकास और स्थिरता के एक नए युग के लिए मंच तैयार कर रही है।
कुल कार्यालय पट्टे में जीसीसी की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022 में 27 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 35 प्रतिशत हो गई और वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 में 38 से 40 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थायी मूल्य मध्यस्थता, लचीला तकनीकी बुनियादी ढांचे, एक गहरी प्रतिभा पूल और लगातार नीति समर्थन के कारण भारत क्षमता केंद्रों के लिए एक पसंदीदा वैश्विक केंद्र बन गया है।
–आईएएनएस
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