नई दिल्ली: अगर किसी एक चीज का देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है, तो वह है 8वें वेतन आयोग में मिलने वाली वेतन बढ़ोतरी के बारे में अपडेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को अपनी मंजूरी दे दी है.
पिछले वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन में अच्छी बढ़ोतरी मिली थी और 8वें आयोग के लागू होने के साथ ही उन्हें फिर से अपने वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है. लागू होने के बाद 8वें वेतन आयोग से 36 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
बकाया डीए/डीआर की मांग
राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) की स्थायी समिति की 63वीं बैठक 23 अप्रैल, 2025 को हुई. बैठक में एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने के डीए/डीआर बकाया की बहाली की मांग की, जो कोविड-19 अवधि के दौरान रोक दिया गया था. एनसी-जेसीएम में कर्मचारी हितों से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई.
सरकार ने जहां 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, वहीं कर्मचारी पक्ष ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन और टीओआर के आदेश का इंतजार है. एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने के डीए/डीआर बकाया की बहाली की अपनी मांग दोहराई, जो कोविड-19 अवधि के दौरान रोक दिया गया था. विभाग ने बताया कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार के उठाए गए वित्तीय कल्याण उपायों का वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी असर रहा, इसलिए डीए/डीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया.
8वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी
वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी बढ़ोतरी का कारण बन सकता है. 8वें सीपीसी के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.28 और 2.86 की सीमा में होने की उम्मीद है. इससे मूल वेतन में संभावित रूप से 40-50 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मूल वेतन 46,600 रुपये से 57,200 रुपये तक बढ़ सकता है, बशर्ते कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 और 2.86 के बीच हो.