नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इस साल जनवरी में सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. इस आयोग का उद्देश्य मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में जरूरी बदलावों की सिफारिश करना है.
आमतौर पर लोग मानते हैं कि वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का फॉर्मूला तय करता है. लेकिन इसकी जिम्मेदारियां इससे कहीं ज्यादा हैं. वेतन आयोग भत्तों, सुविधाओं और खासकर स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की समीक्षा भी करता है.
ऐसे ही एक सुधार की चर्चा सालों से हो रही है, जो है- सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS). यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को किफायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती है.
सीजीएचएस क्या है?
सीजीएचएस भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को कम कीमत पर डॉक्टर से परामर्श, उपचार, परीक्षण और दवाइयां जैसी सेवाएं देती है. यह योजना मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे इसकी पहुंच सीमित है.
सीजीएचएस की जगह लेने की सिफारिशें पहले भी की जा चुकी हैं
छठे और सातवें वेतन आयोग ने भी सीजीएचएस की सीमाओं को देखते हुए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना की सिफारिश की थी. छठे वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि एक वैकल्पिक योजना लाई जानी चाहिए जिसमें कर्मचारी स्वेच्छा से अंशदान देकर शामिल हो सकें. भविष्य में नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य होनी चाहिए.
सातवें वेतन आयोग ने आगे कहा कि स्वास्थ्य बीमा सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दीर्घकालिक और बेहतर समाधान हो सकता है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सीजीएचएस से बाहर रहने वाले पेंशनभोगियों के लिए सीजीएचएस को सीएस (एमए) और ईसीएचएस जैसी योजनाओं के तहत नजदीकी अस्पतालों को सूचीबद्ध करना चाहिए ताकि वे भी कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकें.
क्या अब CGHS की जगह कोई नई योजना आएगी?
जनवरी 2025 में खबर आई थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS की जगह बीमा आधारित योजना लाने पर विचार कर रहा है. इसका नाम केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना (CGEPHIS) हो सकता है. इस योजना को IRDAI के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.