देहरादून: धामी कैबिनेट में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी देने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पहले बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही, आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को भी मंजूरी दी गई।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर धामी सरकार ने अहम प्रस्ताव पेश किया है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव शामिल है, ताकि पहाड़ों में वाहनों की जांच करना आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसी प्रकार, सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट को पूर्ण रूप से समाप्त करने पर विचार कर सकती है। पर्वतीय मार्गों पर परिवहन निगम अपनी बसें संचालित करेगा, जिसके लिए बसों की खरीद की जा रही है। इस पर कैबिनेट फैसला लेगी। तीसरी सड़क सुरक्षा नीति और एक्ट भी कैबिनेट में लाए जाएंगे। इन पर मुहर लगने के बाद विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में रखी जा सकती है। इसके बाद, हर दुर्घटना की गहनता से जांच एक समिति करेगी। जांच में दुर्घटना का कारण स्पष्ट होने के बाद, संबंधित विभाग के अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जैसे खराब सड़क और सुरक्षा उपाय न करने के लिए लोक निर्माण विभाग जिम्मेदार होगा, जबकि ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामलों के लिए स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस को जिम्मेदार माना जाएगा। इसी प्रकार, ओवरलोडिंग, अनफिट वाहन संचालन, डीएल और परमिट न होने के मामलों के लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार होगा। इसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बजट सत्र से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में रखी जा सकती है। इसके अलावा, भू-कानून में संशोधन का प्रस्ताव और पेपरलेस व वर्चुअल रजिस्ट्री का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।