देहरादून : पिछले कुछ महीनों में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली विवादित पोस्ट्स के सामने आने के बाद अब प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए एक आचार संहिता तैयार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, पॉलिसी का एक प्रारूप अगले दो सप्ताह में प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी के ड्राफ्ट की मांग की पुष्टि की है।
सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ, सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। सरकार ने उनकी इस सक्रियता को सरकारी कामकाज, योजनाओं के प्रमोशन और सामाजिक गतिविधियों के संदर्भ में स्वीकार किया है। हालांकि, हाल के महीनों में कुछ ऐसी विवादित पोस्ट्स सामने आई हैं, जो सरकार के लिए परेशानी का कारण बनीं।
विवादित पोस्ट पर कठोर कार्रवाई
इससे पहले, शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। अल्मोड़ा स्याल्दे विकास खंड के एक राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को भी एक विवादित पोस्ट के कारण निलंबित किया गया था। अन्य विभागों में भी इसी तरह के उदाहरण सामने आए हैं। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब शासन स्तर पर एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यूपी सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने की सलाह भी दी गई है, साथ ही उत्तराखंड पुलिस विभाग की ओर से तैयार की गई सोशल मीडिया के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का भी अध्ययन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य नए वर्ष में सोशल मीडिया पॉलिसी को लागू करना है।