नगर निकाय चुनावों में देरी, कुछ प्रक्रियाएं अभी बाकी, ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मिल सकती है मंजूरी उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की तारीखें अब तक तय नहीं हो पाई हैं, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। इन प्रक्रियाओं को जल्द ही पूरा किया जाएगा, ताकि दिसंबर माह में चुनाव कराए जा सकें।
मुख्य रूप से ओबीसी (आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग) आरक्षण से संबंधित अध्यादेश पर फैसला होना बाकी है। शासन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक अध्यादेश राजभवन को भेजा है, जिस पर इस सप्ताह मंजूरी मिल सकती है। यदि अध्यादेश को मंजूरी मिल जाती है, तो इसके बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय लिया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
नियमावली को अंतिम रूप देने के बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर से शुरू की जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, 15 दिसंबर के आसपास यह अधिसूचना जारी हो सकती है, और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नगर निकाय चुनावों की योजना पर काम तेज हो चुका है।
शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ने चुनावी प्रक्रिया की तैयारी में तेजी ला दी है, ताकि चुनाव समय पर और सही तरीके से संपन्न हो सकें।