उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकार ने “सशक्त उत्तराखंड @25” के तहत राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार का उद्देश्य 2027 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 3,46,206 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,47,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने 14 नई नीतियों के ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं, जिन्हें अगले दो महीनों में राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
इन नीतियों को सरकार गेम चेंजर के रूप में देख रही है और उम्मीद की जा रही है कि इनसे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इन योजनाओं के तहत कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष और वित्त विभाग की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार का मानना है कि इन नीतियों के जरिए राज्य में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय निवासियों की आजीविका में वृद्धि होगी।
2030 तक GDP को 7.68 लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य
उत्तराखंड सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक राज्य की GDP को 7,68,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। इसके लिए पहले से ही 30 से अधिक नीतियों को तैयार कर लागू किया जा चुका है, और अब नई नीतियों के ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं। इन नीतियों को वर्तमान आर्थिक आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों के मद्देनज़र तैयार किया गया है।
14 नई नीतियों में शामिल प्रमुख योजनाएं
इन 14 नई नीतियों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति, प्रधान नीति, जियोथर्मल नीति, पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति, योगा पॉलिसी, लाभांश नीति और सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों की मॉनिटरिंग नीति जैसे प्रमुख ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं। ये नीतियां राज्य की दीर्घकालिक समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं और इन पर अंतिम मंजूरी कैबिनेट से मिलने के बाद लागू की जाएंगी।
सरकार का उद्देश्य इन नीतियों के माध्यम से उत्तराखंड को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाना है, जो न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो, बल्कि पर्यावरण और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके।