उत्तराखंड में जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भू-कानून और मूल निवास के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि हम अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार एक व्यापक भू-कानून लाने के लिए प्रयासरत हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिससे चतुराई दिखाने वालों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-कानून के मुद्दे का समाधान हमारी सरकार ही करेगी और राज्य सरकार अगले बजट सत्र में एक व्यापक भू-कानून ला सकती है।
एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि क्रय
मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर, कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जानकारी मिली है कि एक ही परिवार के सदस्यों ने अलग-अलग नामों से भूमि खरीदकर इस प्रावधान का उल्लंघन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे और जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया है, उनकी भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि खरीदी है, लेकिन उस भूमि का सही उपयोग नहीं किया, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी।
प्राविधानों की होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भूमि क्रय संबंधी नियमों में 2017 में किए गए बदलावों का परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ, तो इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के लिए उठाए जा रहे इन कदमों से किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जिनके निवेश से राज्य में पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
भू-कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवेदनशील सरकार
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हमारी सरकार भू-कानून और मूल निवास के मुद्दे के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार एक व्यापक भू-कानून लाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चल रहे विभिन्न मामलों का निस्तारण हमारी सरकार ने किया है, उसी तरह मैं उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भू-कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी।